डेयरी क्षेत्र के लिए ब्याज छूट बढ़ी

सरकार ने डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत विकास कोष से लिए जाने वाले रिण पर ब्याज छूट दो प्रतिशत से बढाकर ढाई प्रतिशत करने का निर्णय किया है। बैठक में डेयरी प्रसंस्करण और आधरभूत विकास कोष के ब्याज पर दी जाने वाली सब्सिडी को दो प्रतिशत से बढ़ाकर ढाई प्रतिशत वार्षिक करने का निर्णय लिया गया। इससे 95 लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना से दूध पाउडर का उत्पादन 210 टन हो सकेगा। इससे संशोधित व्यय 11184 करोड़ रुपये होगा। इस योजना में 1167 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान होगा जिसका भुगतान डीएएचडी वर्ष 2018-19 से 2030-31 की अवधि तक किया जाएगा। इस योजना में कर्ज का हिस्सा 8004 करोड़ रुपये होगा जो नाबार्ड द्वारा दिया जाएगा। इसके तहत 2001 करोड़ रुपये का योगदान पात्र कर्जदार करेंगे और 12 करोड़ रुपये का योगदान राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी)/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संयुक्त रूप से करेंगे। इस योजना से 50 हजार गांवों के 95 लाख दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा।